ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ‘ਲੰਗੜਾ ਸੈਸ਼ਨ’ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਿਆ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਫੋਨ: +91-9814734035
ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ. ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਰੂਬਰੂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜੋ ‘ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਦੇਈ ਰੱਖੀ। ਉਂਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਬਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੂੰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ `ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਂਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਕੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰ ਤੋੜਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਰ ਜਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ!
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ `ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ., ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਬਹਿਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ `ਤੇ ਚਤੁਰ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਤੂੰ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ।
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਘੜੀਸ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ!
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਚੂੰਝਾਂ ਫਸਣੀਆਂ ਆਮ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਵੀ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਚੁਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ!