ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ 1935 ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 13% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 1950 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵ ਜਨਤਕ ਹੈ- ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵਿਕਾਰ ਹੋਣ `ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਸਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤਨ 65% ਵੋਟਰ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਔਸਤਨ 48% ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲਗਦਾ ਹੈ, 39% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 39% ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 77% ਵੋਟਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 38% ਵੋਟਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ 36% ਵੋਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ 10 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜਦੋ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990 ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰ ਕਾਗਜੀ ਬੈਲਟ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ-ਬੂਥ ਉਤੇ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਵੀਪ’ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਬਣਨੋਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ।’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਈ ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ., ਡਾਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੀਪਲ ਫ਼ਸਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ, ਏ.ਡੀ.ਆਰ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਮ-ਮਨੀ, ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ (ਵੋਟਰ ਵਾਰੀਫੀਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਜੋ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2013 ਦਾ ਨਿਯਮ 56ਡੀ(4) ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 61ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਹੀ ਅਲਸੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮੈਮੋਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 100% ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ ਛਪੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਆਧਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਦਾ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਸਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਿਲਤਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।