ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਚੰਦਰਪਾਲ ਅੱਤਰੀ, ਲਾਲੜੂ
ਫੋਨ: +91-7889111988
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਅੱਗਿਓਂ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ-ਘਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੁਆਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਬਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧੁਰੰਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਗੰਵਾ ਲਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਥ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।