ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

*ਇਕੱਲੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ*
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵਿੰਸੀਅਲ (ਰਾਜਾਂ) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਟਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਨੁਮਾ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ-ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪਰਵਾਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੱਟ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੇਆਸਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਗਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੁੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪੋ੍ਰਡਕਟਿਵ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 40-45 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਪਣਾਸ ਕੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਮਲਟੀ ਐਥਨਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਬਾ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਣ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰਾਹ ਹੈ।