ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੱਤਭੇਦ ਉਭਰਨ ਦੇ ਕਿਆਸ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਭੇਦ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ 1985 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ?
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਵਾਸਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਰਦੇਅਮਲ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।