ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ

62 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਬਹੁ-ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ‘ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।

ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਚੀਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਚੀਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 241 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਵਾਦਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਤਾਜ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਆਰਥਿਕ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸ਼ਗਰ ਤੋਂ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (1,242 ਮੀਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਵਿਲੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਏਡਡਾਟਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਮਰ ਮਲਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਲਿਕ ਅਨੁਸਾਰ “ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 95 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 21 ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਹੁਣ ਤੱਕ 8500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 24 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਉਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. 2015 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਮ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਚਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 250,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 2013 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 59.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 124 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ; 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘਟਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ `ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 1958 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24ਵਾਂ ਹੈ।
—
ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਪਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਚੀਨੀ ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਬਾਗੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟੋਰਲ ਫੈਲੋ ਸਟੈਲਾ ਹੋਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਚੀਨੀਆਂ ਲਈ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਲਾ ਹੋਂਗ ਅਨੁਸਾਰ “ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਖਾਲਿਦ ਮਨਸੂਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਏਡਡਾਟਾ ਦੇ ਮਲਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਫਦਰ ਸੋਹੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।