ਵੰਡ `47 ਦੀ…
ਸੰਤਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
1947 ਦੇ ਮੁਲਕੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਢ-ਵਢਾਂਗੇ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਾਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ “ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ।” ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼’ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?’ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, `47 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ…
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਫੋਨ: +91-8872664000
ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸੁਹਾਰਵਰਦੀ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ (ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ)। 15 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਮਚ ਉਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਜ਼ਨੀ, ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਅਤੇ 10,000 ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਆਖਲੀ ਅਤੇ ਤਪੇਰਾ (ਇਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਰਾ, ਸਰਾਨ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ‘ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7500 ਤੋਂ 10,000 ਦੱਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2000 ਕਤਲ ਮੰਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੜ੍ਹਮੁਕਟੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ (ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਖਾਸ ਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਬ-ਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ
19 ਸਤੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸਦਾ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਹੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 1946 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ-ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ; ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ-ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ; ਆਸਿਫ ਅਲੀ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ; ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ-ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮੈਥਾਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਡਾਕ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਰ ਰੱਬ ਨਿਸਤਰ, ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਸਮਾਇਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਸਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜ੍ਹਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ 20 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਝਗੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ `ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਸੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਵੇ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ-ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਅਟੱਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਖੁਦ ਲੰਦਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 2 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਪੁੱਜੇ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ। ਜਿਨਾਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਡਨ ਪੁੱਜੇ। ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਨਾ ਅੱਪੜ ਸਕੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ
ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਇਸਦਾ ਖਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ `ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਰਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਆਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੀ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ।
ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਦੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੇ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਨ 1948 ਤਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ `ਤੇ ਯੋਗ ਧਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਾਦ ਮਾਰਚ 1947
1946 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 19, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 51, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 21 ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ; ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਦਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਕਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਨ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ (ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਟ) ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋ ਡਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਡਰ ਇਕਦਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਗਲਬੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਲੀਗੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ `ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਲੂਸ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਸੋ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਜੈਨਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 93 ਤਹਿਤ ਜਲੂਸ-ਜਲਸਿਆਂ `ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ, ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 2 ਸਕੂਐਰਡਿਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਰਡ ਏਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਬੰਬ-ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।
ਨਵਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਵੇਵਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ; ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕਦਮ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1947 ਤਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਾਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਅਤੇ ਡਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਛਿੜਨ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਕਲਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਲੱਖਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ‘ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਤਕ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੋਹ ਕੇ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਠੋਹਾਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ) ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ `ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੋ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰਬਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
(ਜਾਰੀ)