ਰੂਸ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਈਰਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਨਸਬµਦੀ `ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ `ਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ 1979 ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ` ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲµਘਣਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ’ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2016 `ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2021 `ਚ ਇਸ `ਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੀਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ `ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦਾ ਸਬµਧ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜµਗ `ਚ ਉਲਝੀ ਰੂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਬਾਦੀ `ਚ ਕਮੀ `ਤੇ ਚਿµਤਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ `ਚ ਜਨਮ ਦਰ 1999 ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪਹੁµਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜµਗ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਰੂਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸµਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 1.5 ਦੇ ਚਿµਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪਹੁµਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ `ਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅµਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ `ਚ ਜਨਮ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮµਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਜਨਣ ਜਾਂਚ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਸ ਦੇ ‘ਚੇਲਯਾਬਿµਸਕ` ਇਲਾਕੇ `ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ `ਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਰੂਬਲ (9.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ `ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ `ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬµਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿµਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ `ਚ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਤਰਕੀਬ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ `ਚ ਲµਚ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮµਤਰੀ ਡਾ. ਯੇਵਗੇਨੀ ਸਟੋਪਾਲੋਵ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲµਚ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ `ਚ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕµਮ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕµਮ `ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝਾ ਹੋਣਾ ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ `ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿµਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੀਤੀ: ਘਰੇਲੂ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨਿ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ `ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸµਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ `ਚ ਘਰੇਲੂ ਸµਕਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕµਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ `ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕµਮ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮµਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 35 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਅµਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ `ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ `ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 `ਚ ਅµਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 4,37000 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2023 `ਚ 5,09390 ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ 1,75920 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ `ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕµਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅµਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 4.27 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਵਿੱਚ 6,70000 ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਕੁੱਲ 1,021,356 ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ `ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ `ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕµਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੋਕ ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ` ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਬਿੱਲਾਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ: ਜੋਸ਼ਲ ਕਾਫ਼ਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ `ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ 2 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ `ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ `ਚ ‘ਤੈਅ ਮਿਤੀ` ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜੋੜ ਕੇ ਧਾਰਾ 82-ਏ `ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ `ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 82-ਏ `ਚ ਉਪ ਖੰਡ (2) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ `ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 324-ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ `ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ `ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ: ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ’ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ` ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ `ਚ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ’ ਹੈ।