*ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ ਜਿਨ ਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਦੋ ਦਿਨਾ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਜਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਚਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਕ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਰਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਫੀ ਵਧਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ।
ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ- ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਫਲਿਸਤੀਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵੱਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰੂਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਮੱਧਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨ ਪਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਓ-ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਸਤੂਗਤ ਨੇੜਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ-ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਰਲੱਭ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸੁਜਾਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਇਸ ਖਬਰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਚੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਪੀਡੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਦਸਤਕ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੇਇਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਪਜੀਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਲਿਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਬੇਥਾਹ ਬਾਰੂਦ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉੱਖੜੀ ਹੋਈ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਰੂਸ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵੀ ਰੂਸ ਜਾ ਆਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਦਰ ਯੇਲਵਿੰਸਕੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ- ਦੋਨੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ‘ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਾਦੀ 3.5 ਅਰਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 45 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ 28.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਉਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਬਰਿਕਸ ਲਈ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।