*ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ
*ਸਥਿਤੀਆਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੁਰਿਆ ਧੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਗੇੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੁਰੇ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਸਗੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ/ਕਿਸਾਨ/ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਗੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਲਗਪਗ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜ਼ਮੀਰਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਿੱਤ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਔਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ/ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਜੇ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਇਸ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਵਨੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਐਸਕੇਪ ਰੂਟ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧੁਖਦੀ ਧੂਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਾ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ 1978-79 ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।