ਬਾਕੂ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼

*ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਰਾਬਾਇਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-29 ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਦ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਐਲੀਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਹਲੀ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਮੱਦਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਮਿਆਜਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਿਊ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗੋਲ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀਰੋਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 195 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 2030 ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਹੋਰ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ (2023) ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2024 ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਆਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਪਾਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਰਲਾ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਬਾਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੁਫਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਮਰੀਕਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ‘ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਧੂਏਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਕੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ (ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ; ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 24 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ‘ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਿਡ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ (ਬਲੌਕਰਜ਼) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਉਂਝ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ (ਨਿਊ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਡ ਗੋਲਜ਼) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਕੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ-2016 ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ; ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।