ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-9417813072
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। 1984 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਡਮਨਿਸਿਟਰੇਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਰਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 2008 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 2012 ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ।
1966 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 1970 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰੂਪ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਪੰਜਾਬ/ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੇੜ੍ਹਕੇ ਦੌਰਾਨ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ!
ਮਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪਨੇ ਸਿਰਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਸਪਨੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਚਨਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ/ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਵੀਂਆਂ ਹੀ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ/ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਐਕਟਰੈਸ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ 6.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਆਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸਪਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।