ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

*ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
ਤਨੀਸ਼ਾ ਚੌਹਾਨ
ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਯੂ.ਕੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 13,35,878 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,27,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ 3,37,630 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੂ.ਕੇ., ਜਿੱਥੇ 1,85,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 1,22,202 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 42,997 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 6,75,541 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 13,35,878 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ!
ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਟਟੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ।”
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਗਲ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਐੱਸ., ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ. ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਾਅ ਰੱਖਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਰ. (ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ; ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।