ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠਿੱਬੀ ਲੱਗੀ!

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਟੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 17000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 10300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 12400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਂਝ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠਿੱਬੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀ ਲੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਲਿਫਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਿਆ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਹਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ `ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ (ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ) ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੂਲ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ) ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਸਲਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ; ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਪਹਾੜ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ)। ਉਂਝ ਵੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇਵਜਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਵਗਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੇਅਥਾਹ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 10-12 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਰੋੜ `ਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵਾਂ ਬਾਜਵਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਵੱਲੋਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਡੁੱਬੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ…। ਸੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਹੋਵੇ। ਵਰਨਾ ਵਿਕਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਹੱਡ (ਰੇਤਾ/ਮਿੱਟੀ) ਵਿਕਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ!