ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ

ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
*ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤ-ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤਰੁਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰਈਆ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸੇLਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਰ ਪਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਮੇਤ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮਦ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਸਬੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਡੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਈਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਏ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆਗੂ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 18-18 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਹਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।