ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ

*ਠੋਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨਸਵੰਨਤਾ
*ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੀ ਝਮੇਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਢਿੰਬਰੀ ਮਰੋੜੋ, ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਨੇਕ ਰਵੱਈਆ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ…।” ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ. ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1986 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2002 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10-15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਅਰਧ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਚਨਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਸਨ; ਪਰ ਇਸ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੋ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1986 ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਰਿਆ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ. ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਬਮਿੱਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਚਰ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਡੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਾਲਣ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੈਲਿਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਇਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਮੰਤਵ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸਿੱLਪ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ?
ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਦੀ ਰਹੀ।