*ਰੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਮਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)’ ਅੰਦਰ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ (ਮੌਡਰੇਟ) ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਫੇੜ ਉਭਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਫੇੜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਭਰੀ ਇਸ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡੰਗ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਿੱਲ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿੰਬਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ!
1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਹਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਰਣਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਬੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦਾ ਬੂਟਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਡਰੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਤ ਅਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੌਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਗੁੱਟ ਨੇ ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਤਿ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤਦ ਹੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਰਮਖਿਆਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਪੱਕਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਬੇਹੱਦ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੋਨੋ ਜਾਇਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਜਾਇਨਿਸਟ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹੋ ਵੋਟ ਆਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
