ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ

*ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਕਾਂਗਰਸ, ਓਵੇਸੀ
*ਵਕਫ ਸੋਧਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ: ਮੋਦੀ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸਾਦੂਦੀਨ ਓਵੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਕਚ੍ਹੀਰਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਓਵੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਓਵੇਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-32 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਧਾਰਾ-25 ਅਤੇ 26 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ; ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਹੀ ਨਬੇੜਦਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੋਧ ਬਿਲ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ, ਜਦਕਿ 95 ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਦੋ ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮੁਢਲੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ (ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਮੋਮੈਂਟ) ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਕਫ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ (ਐਕਸ) ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਕਫ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਓਵੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ 1995 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ (ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ) ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿਲ 2013 ਵਿੱਚ ਉੱਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੱਕਫ (ਦਾਨ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੋਧ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਥੀਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਨੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਕਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।