ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

*ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਝੱਖੜ-ਝਾਂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਭਰਵਾਂ ਪਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰ ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੇ। 17-18 ਅਤੇ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਮੀਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਢਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੜ-ਫਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਬੀਤੀ 17-18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਖੇਤ ਸੜ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਕੇ ਵਿੱਚ 300 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੂਹੇਵਾਲ ਵਿੱਚ 80 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਬੇਹੱਦ ਸੁਹਿਰਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ; ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਆਏ ਸਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਮਲੌਦ-ਪਾਇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰ-ਵੱਛਾ ਵੀ ਸੜ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ) ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਧੁਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ (ਕਣਕ) ਤੇ ਸਾਉਣੀ (ਝੋਨਾ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ, ਸੂਇਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੁਬੱਚਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲਾ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਣਮਿਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚੀਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢ ਮੱਥਿਉਂ ਹੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਵਾਟਰ ਚੈਂਬਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।