ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
*ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ
*153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12 ਤੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ ਮੁਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੀ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਾਊਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।” ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਟਰ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਡੈਟਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਟਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਲਗਦਾ ਇਹੋ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦਿਸਣਾ (ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੋੜ/ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਕਲਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਦਾਰਥਕ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਮੀਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੂਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ‘ਸਿੱਖ’ ਬਣੇ ਰਹੇ; ਪਰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੜ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ‘ਕਲਾ-ਕੌਸ਼ਲ’ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਟੈਂ ਟੈਂ ਟੈਂ …ਤੇ ਫਿੱਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੋਣ ‘ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਛਡਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਪੱਬ ਧਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।