*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹਲਤ
*ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।’
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1982, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਲਈ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ/ਸਿਆਸੀ/ਹਾਈਡਰੌਲੋਜੀਕਲ (ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧ) ਹਾਲਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ- ਦੋਨਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਹਾਓ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲਗਪਗ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਣਾ ਮੂਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਦੂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਤ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਸ਼ਕਲ ਵਜ਼ੂਦ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਏ; ਬੇਤਰਤੀਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜੀਰਨੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 117 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਏ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਗਪਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਬੇਪਨਾਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਂ ‘ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਲ-ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਡ ਕਦੋਂ ਦੇ ਗੰਗਾ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਭੂਤ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਾਫਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐਡੀਟਰ ਇੰਨੇ ਅਕਲੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਦਾ ਲਕਬ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕੈਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁਪਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੱਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਸਿੱਖ’ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰੁਖ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਸਕਰਿਪਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੌਕ ਡਰਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਕਰਿਪਟਡ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਵਹਿਣ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਹੈ!