ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ (7)
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ
ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਲ ਵਾਂਗੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਘੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ‘ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ’ ਬਾਬਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਲੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ, ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ… ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਫੋਨ: +91-8872664000
(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਵੇਖੋ)
ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਏ ਗਏ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਸਹੇੜੇ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ. ਝੱਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ; ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ’ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਘੱਲੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ; ਪਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਅਜੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। 14 ਜਨਵਰੀ 1933 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਝੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਕੋਟ ਲਹਿਣਾ ਦਾਸ ਪੁੱਜਾ। ਉਥੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਲਹਿਣਾ ਦਾਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਿਸ਼ਨਾ ਸਾਧ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਉਲ ਹੱਕ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਗਰਮੂਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਉਲ ਹੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਗਰਮੂਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਪੁੱਜੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈਲ (ਹਿਮਾਚਲ) ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਚੈਲ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਉਲ ਹੱਕ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਬਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਹਿਸਾਨ ਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤਾਮੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
13 ਜੂਨ 1933 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 16 ਜੂਨ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 19 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਨਿੱਗਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦਾ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ?
ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਆਪੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਹੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਝੱਬਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸ. ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਝੱਬਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਝੱਬਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਦੇ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਟਕਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਉਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਹੋਏ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਖਿਆ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 5 ਸਾਲ ਲੇਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੱਬਰ ਦਾ ਮਨੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਛੁਡਾਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਝੱਬਰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਖਾਤਰ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
(ਸਮਾਪਤ)