*ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਇਨੇ
ਹਸਨ ਖਾਨ
ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਨਯਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।…
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ `ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰੀ ਪੋਸਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੰਗਾਂ, ਲਗਭਗ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ `ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਚਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖੋਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ `ਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਮਿਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਾਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਡੈਮਾਂ `ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ- ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਯੀੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉੱਚ ਵਹਾਅ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹਨ। ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਅਰਬਾਂ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ `ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਗਲੀਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਡੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਨ-ਆਫ-ਦ-ਰਿਵਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਲਾਈਵ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੰਧੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ `ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਵੇਗਾ; ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਡੈਮ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਰਤ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ; ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਭੰਡਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਅਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ `ਤੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਹਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਚਨਾਬ ਜਾਂ ਜੇਹਲਮ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ `ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਘਨਾਂ `ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਸਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖੋਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਹਾਅ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਹਾਅ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਡੈਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਤਣਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਬੇਲਾ, ਮੰਗਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਾ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜੇਹਲਮ `ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ) ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ `ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਫਲ ਮਤਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2016 ਦੇ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੁਟੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ’ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਧਾਰਾ ਯੀੀ(3) (ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਸੋਧ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ `ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡੈਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਰਗਰਮ ਸਨ; ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬ੍ਰੇਕ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ!