ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜੋੜ

ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-9417813072
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 10 ਅਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਧਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ 180 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੰਧੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਢਕੌਂਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਲ੍ਹਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਬਲਿਕ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਭ ਗੁਭਾਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓਧਰ ਪਲਾਹ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕੋ ਬੇੜੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹਨ; ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਫ਼ਈਲਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 135 ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 95 ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ’ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬਣੇਗੀ! ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਥਹੁ-ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਕਸੋ ਐਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਖੰਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਾਲੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 27 ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲ ਸਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੋ-ਦੋ ਲਿਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਥੇਨੌਲ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੇਨੌਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਥੇਨੌਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ!