ਕਿਧਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

ਪੁਸ਼ਪਰੰਜਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ `ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਇਰਫਾਨ ਨੇਜ਼ੀਰੋਗਲੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਤੁਰਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨੋਨੂ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਇਨੋਨੂ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ‘ਐਮ.ਓ.ਯੂ’ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਾ ‘ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੇ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ `ਤੇ ਪੇਕਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਆਮ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਇਨੋਨੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ; ਪਰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜੋ ਏਰਦੋਗਨ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਏਰਦੋਗਨ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਐਫ-35 ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ-400 ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸਨੂੰ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਐਫ-35 ਜੁਆਇੰਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫਾਈਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਐਸ-400 ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਐਫ-35 ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ-ਏਰਦੋਗਨ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ-ਤੁਰਕੀ ਦੋਸਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇ ਟ੍ਰੈਵੇਨਿਊਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲੈਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਕਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਕਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਥਿਤੀ `ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ `ਤੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਇਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ 3,885 ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ 6.66 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ 3.78 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ 2,482 ਵਸਤੂਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵ ਇਸ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 126 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 210.47 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਅੰਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਉਪਕਰਣ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਜਿੰਦਲ, ਇੰਡੋ-ਰਾਮਾ, ਬਿਰਲਾ ਸੈਲੂਲੋਜ਼, ਪੌਲੀਪਲੈਕਸ, ਜੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ, ਪੁੰਜ ਲੋਇਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਥਰਮੈਕਸ, ਵਿਪਰੋ, ਡਾਬਰ, ਜੈਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ 150 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।’ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ `ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਚਣਗੇ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰਦੋਗਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ `ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ `ਤੇ ਨਿਸ਼Lਾਨਾ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਟਾਪੂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। 1974 ਵਿੱਚ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਾਪੂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਰਕਮੇਨ ਗਣਰਾਜ ਉੱਤਰੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਕਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰਦੋਗਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 541 ਅਤੇ 550 ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ‘ਕਬਜ਼ੇ’ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਰਦੋਗਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ `ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!