ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ
-ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨੂੜ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕੀ ਫਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ/ਕੌਮੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਜਾਤਮਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੰਘ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 129ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ. ਸੀ.) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ `ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦੀ ਜੁਗਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵਾਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਖ਼ੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋੜਮੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ `ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ) ਉਂਝ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ (ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨ) ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਸੈਕੂਲਿਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਧਰਮੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਏਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ, ਨਾਹਰਿਆਂ, ਲਾਰਿਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬ, ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ/ਬਸੰਤੀ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ-ਜੋੜ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧ (ਇਸੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ) ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਸੰਸ (ਖੁੱਲ੍ਹ) ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲਗਪਗ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਣ `ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ `ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਦੇੜਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਲੋਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ/ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ/ਸਮਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਮੀ/ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸੇ ਤੱਥ `ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ (ਲੈਂਡ ਟਾਈਡ ਪੀਪਲ) ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ, ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ, ਤੀਜੀ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਏ.ਆਈ. ਜਾਂ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜ (ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਇਕਾਨਮੀ) ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾਹੀਣ ਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। (ਪੱਛਮ ਇਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ) ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੰਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ/ਬੱਝੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਧੰਦਾਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੀਸੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬੇਓੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ!