ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲ ਰੁਖ ਜਾਇਜ਼?

*ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ
*ਮਾਮਲਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਅਮਲ (ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਾਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਈਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਖ਼ਰ੍ਹਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ।
ਉਂਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਆਗੂ ਉਸ ਸਥਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਡੇੜ ਘੰਟਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝਲਕਾਂ (ਗਲਿੰਪਸਸ) ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਸੇLਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਨਿਘਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜਲਦੀ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੁਹਾਨੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ/ਧਰਮ/ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਗਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਮਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ (ਆਰਗੈਨਿਕ) ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਨ ਵਰਗਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਨੰਤਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ `ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਲਾਈਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਪੇਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰੂਹਾਨੀ ਰਹਿਬਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਸ਼ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਚ ਆਏਗੀ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ, ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਜਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।