ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

*ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਅਣੀ
ਫੋਨ: +91-8872664000
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1966 ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਫ਼ਾ 79 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਦਫ਼ਾ 79 ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈਸੀਅਤ `ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਫ਼ਾ 79 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ (ਅਟਾਨੋਮਸ) ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ।
ਦਫ਼ਾ 79 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 8 `ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ `ਚ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਜ਼ 6 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮੂਹਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 79 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 7 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਜ਼ 6 ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ 7 ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ `ਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ 79 ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਦਫਾ 79 ਤਹਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਹਨੂੰ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 80 ਤਹਿਤ “ਬਿਆਸ ਕਨਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੀਹਨੇ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ (ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ) ਦੀ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਜਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ (ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ) ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 262 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਤੱਲਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ 1966 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, 80 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ “ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਆਫ 1956”, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ “ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1956” ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਨਰਮਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ” ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆ `ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ `ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ 1956 ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ `ਚੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਤਹਿਤ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 1979 `ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 1979 `ਚ ਪਾਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੇ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ `ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਫੈਸਲੇ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਫ਼ਾ 79 ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ “ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966” ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, 80 ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਮਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।