ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ!

ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਫੋਨ: +91-9888799870
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ਣ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (2002-2007, 2017-2021) ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (2007-2017) ਨੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ 23 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (ੰਲਿਲiੋਨ ੳਚਰੲ-ਾਂੲੲਟ) ਪਾਣੀ `ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ `ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਇਆ।
ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ‘ਸਾਜਿਸ਼’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ; ਜਦਕਿ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ (2016) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 1980-81 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ, ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 27% ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 73% ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ 5-10 ਫੁੱਟ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਹਰ ਘਰ ਨਲ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ’ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਰਬੜ-ਸਟੈਂਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ!’