ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਪਦਵੀ-ਰੁਤਬੇ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਗਤੀ’ ਸਿਧਾਂਤ

ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ…
*ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਥਮ ਹੋਵੇ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਮ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ-ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੇ ਅਮਲ `ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ; ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਥਲਾ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ‘ਰੁਤਬੇ’ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪੰਚ-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ’ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਪੜੁੱਲ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ‘ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿੰਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇ?’ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਲੇਖ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ… –ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-9814637979

(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹੋ)
15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਨਵੰਬਰ 1961 ਤੀਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ `ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ‘ਸਹੀ/ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ’ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਗੁਰੂ-ਪੰਥ’ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ’ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ, ‘ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ… ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 29 ਨਵੰਬਰ 1961 ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਘਰ 14, 2018 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ… ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ…।
ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤਿ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ‘ਟੌਹੜਾ’ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ), ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ), ਪ੍ਰਿੰ. ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 10 ਜੂਨ 1978 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ (ਭੌਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹੀ ਦਿਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇਬਾਰਤ, ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੌਚਿਕ ਤੱਥ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ: 7 ਮਾਰਚ 1960 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1961 ਈ. ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 1962 `ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ‘ਮਾਸਟਰ’ ਤੇ ‘ਸੰਤ’ ਦੋ ਧੜਿਆ `ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ 1972 `ਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ… ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ’ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਰੂਪ `ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ‘ਸੰਤਾਂ’ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ’ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ‘ਸ਼ਖਸੀ’ ਲਾਹੇ ਲਈ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ‘ਡੇਰੇ’ ਤੇ ‘ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ `ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਇਕੱਠ (ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੁੱਗ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ।’ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ‘ਰੁਤਬੇ’ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਨੁਮਾਇੰਦੇ’ ਵਜੋਂ ਉਚੇਚੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ-ਜਥੇਬੰਧਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ‘ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ’ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਗੁਰੂ-ਪੰਥ’ ਦੇ ਭੈਅ ‘ਚ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਗੁਰੂ-ਪੰਥ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ‘ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ’ ਹੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ‘ਜੋਤਿ-ਜੁਗਤਿ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ `ਚ ਹੀ ‘ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ’ ਗੁਰੂ ਜੁਗਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ’ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਹੁਕਮਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਰਹਣ ਵਜੋਂ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕੌਰ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ 1928 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀ ਪੰਥ `ਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 22 ਅਗਸਤ 1928 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ 1929 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। 15 ਸਤੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ-ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ‘ਤਖ਼ਤ’ ਵਜੋਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 18 ਨਵੰਬਰ 1966 ਈ. ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ‘ਤਖ਼ਤ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਈ. `ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ’ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ `ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ‘ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ’ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 23 ਅਗਸਤ 1981 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ `ਚ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ…। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ‘ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ’ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ…।
ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ‘ਗੁਰਦੁਆਰੇ’ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ (ਟ) ਅਤੇ (ਠ) ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਪੰਜ ਹਨ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਕਰਮ ਅੰਕ ਪੰਜਵੇਂ `ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ `ਚ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ‘ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਪਦਵੀ-ਰੁਤਬੇ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ‘ਸੰਗਤੀ’ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ 1887 ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋ੍ਰ. ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ `ਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨਹੀਂ, ‘ਮਹੰਤ’ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1699 ਈ. ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ‘ਸਾਹਿਬ’ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ‘ਸਾਹਿਬੀ’ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਯੋਗਤਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ‘ਸੁਝਾਅ’ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ 1929 ਈ. ਤੋਂ ‘ਨਿਯਮ-ਉਪ ਨਿਯਮ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ’ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲ `ਚ ‘ਪੋਪ’ ਨੁਮਾ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਸ਼ਾਇਦ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਤੇ ‘ਸ਼ਖ਼ਸ-ਪ੍ਰਸਤੀ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ‘ਚੇਤੰਨਤਾ’ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ! ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੋਪ’ ਨੁਮਾ ‘ਪਦ-ਪਦਵੀ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ’ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। (ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ‘ਪੋਪ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ) ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਕਿੰਨੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ-ਹਟਾਏ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ‘ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ‘ਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ‘ਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਲਬ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਪੰਥ `ਚੋ ‘ਛੇਕੇ’ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਲਾਈ ਗਈ? ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਗੁਰੂ-ਪੰਥ’ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ। ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ 1999 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਵੱਲੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2000 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‘ਹੁਕਮਨਾਮੇ’ (ਐਲਾਨ-ਨਾਮੇ) ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਦੋ ‘ਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ `ਚੋ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ, ਨਿੱਜੀ-ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤਿ-ਸੂਖਮ, ਸਰਵ-ਕਾਲੀ, ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਲੋਚਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ- ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਵ੍ਹੇ। ਸੰਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਹੀਂ… ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ’ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਣਹੋਂਦ’ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ‘ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ’ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਸ਼ਖ਼ਸੀ-ਸਰੀਰਿਕ’ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਚ-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ’ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ `ਚੋਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਦਵਾਏਗਾ। ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪੰਗਤੀ, ‘ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਤਾ, ਸੋਈ ਪੰਥ ਮਾਨ ਸਭ ਲੇਤਾ’ ਆਮ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ- ਭਾਵ ਅਰਥ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ:
ਕਾਮ ਪਰਤ ਥਾ ਜੌ ਕਛੁ ਕਬ ਹੀ, ਕਰਤ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਮਿਲ ਕਰ ਸਭ ਹੀ।
‘ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਤਾ, ਸੋਈ ਪੰਥ ਮਾਨ ਸਭ ਲੇਤਾ।’
ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ‘ਗੁਰੁ’ ਕਾ ਲਖ਼ਤੇ, ਦਾਈਆ ਸੀਸ ਦੇਨ ਕਉ ਰਖਤੇ।
‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ‘ਗੁਰੂ’ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ‘ਗੁਰੂ’ ਤੋਂ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਜਥੇ ਦਾ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਯਾਦਾ-ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ‘ਸਿਆਸੀ’ ਗਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ… ਜਥੇਦਾਰ, ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ‘ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ’ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾ’ ਦੀ ਸਰਵ-ਉਚਤਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਦਾਈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ, ਹਟਾਏ, ਮੁਅੱਤਲ, ਤਬਦੀਲ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੁਤਬੇ `ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਧਾਂਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਪਾਸੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ’ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ…। ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ‘ਮੱਕੜ’ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕ ‘ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ’ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਰੂਪ `ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ…। ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 192, 21/10/2015 ਰਾਹੀਂ ‘ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ’ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ (193) `ਚ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ। ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਹੁਕਮਾਂ’ `ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ…।
ਜਦ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ‘ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ’ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ `ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ… 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਪੰਜ-ਪਿਆਰੇ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2015 `ਚ ਲਏ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ… ਪਰ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਸਿਆਸੀ, ‘ਪੁਜਾਰੀ’, ਸੂਖਮਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ’ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ!!
(ਸਮਾਪਤ)