ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ

*ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ
*ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੈਂਗਓਵਰ ਜਾਰੀ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਥਮ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ.ਏ.ਈ, ਕਤਰ, ਤੁਰਕੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾਬਈਜਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਖੇLਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਵਾਰ ਫੇਅਰ, ਸਪੇਸ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ ਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਸੀਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਪਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਰੂਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਖ਼ੀਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੈਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੂਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਸੈਲੀ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਦੱਬਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਿਸਤੀਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਸੁੰਗੜਾਓ ਵਾਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵਾਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਛਾਲ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ’ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਮਲੇ੍ਹ (ਤੁਰਲ੍ਹੇ) ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਫੌਜੀ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਰਮਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਫਰਾਂਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਾਟੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ‘ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ’ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੇਡ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 295.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 438.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਕ-ਵਿੱਤੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬਰਿਕਸ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਰੀਓ’ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੀ-ਸ਼ਿਨ ਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਲਟੀ ਲੇਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੰਗੀ ਮੱਦਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।