ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ

*ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
*ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ ਮਿਹਣੋ-ਮੇਹਣੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿੰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਬੇਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊਸਟਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਅ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੱਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਬੇ’-‘ਅਦਬ’, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਸਤਿਕਾਰਹੀਣਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਬ ਰਹਿਤ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੈਵਰੈਂਸ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।