ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤਾਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦੇਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸੈਲ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੁਪਾਲ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਅੱਠ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਂਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਹ ਦੋਨੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਂਝ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਘਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸ਼ੇਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਯਾਦਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੌਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜਤ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਥਿੱਤ ਵੋਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ; ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸੇLਸ਼ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।