ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ: ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਬਣਿਆ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.), ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ `ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਿਰਫ 22-28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ `ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ `ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 30% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 15-20% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 700 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 1200 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 500 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 27-28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ 5.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਖੋਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ `ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 10-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ `ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ `ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।