*ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ
*ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ?
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੀਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਸਾਲ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਸਕੀ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੌਚ ਵਿਸਕੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 36.63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਸਿਰਫ 811 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ, ਸੇਬਾਂ, ਓਟਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੌਨਾਥਨ ਰੇਨੌਲਡਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਂ ਵਰਤੀ ਰਹੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਾਹਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖਿਝਣ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੇਡ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੇਡ ਗੱਲਬਾਤ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਕਦਰ ਚਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਤ ਸਿੱਖ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੌਨਾਥਨ ਰੇਨੌਲਡਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਟਪਟਾਹਟ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜੇਰਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਕਾਰਬਨ ਬਰਾਡਰ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ 9 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਗੀ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।