ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਵਧਣ ਲੱਗਾ

*ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ
*ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ; ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾਏ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 8 ਹਜਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ/ਆਰਥਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਰੇਹੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 2027 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਆਸਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਮਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧ ਦੋ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ। ਨੌਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 50 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 20 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 60-40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 1500 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਵਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇੰਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੁੱਕ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 30-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਟਾਂਵੇਂ ਟਾਂਵੇਂ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਘਾਹ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਟਰ-ਬਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਨਸ਼ੱਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਓਹਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1974 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ – ਪਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1974) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨੋਅ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਨਅਤ ਏਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਨਅਤੀ, ਦੂਜੀ ਸੂਚਨਾ, ਤੀਜੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਥਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗਾ ਤਾਂ 2013 ਐਲ.ਏ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਰੜੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।