ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ*
ਅਪਮਾਨ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਮੰਡਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
370 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ!
ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ 370 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ ਸਨ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਯਾਨੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੁਤਵਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਭੂਮੀ-ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਵੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫੂਹੜ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਥਾਂ `ਤੇ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋਰ ਖੋਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਖਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ! ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਕਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਫੂਹੜ, ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ!
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ `ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੂਟ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?
5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
—
(*ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ)