ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ

*ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 46,861 ਏਕੜ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਂਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਤੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲੰਕਣ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਈ ਹਜਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸ਼ੋਦੀਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 2027 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ; ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 30-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਟਾਂਵੇਂ-ਟਾਂਵੇਂ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਘਾਹ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਨਸ਼ਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗਾ ਤਾਂ 2013 ਐਲ.ਏ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਰੜੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।