ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ!

*ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 23,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਜੋ 17,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ `ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. (ਗ੍ਰਾਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ) ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ `ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:
2020-21: ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 18,196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।
2021-22: ਸੀਮਾ 22,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ 25,814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
2022-23: ਸੀਮਾ 22,044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ 45,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
2023-24: ਸੀਮਾ 20,628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ 42,386 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
2024-25: ਸੀਮਾ 23,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ 40,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ `ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 2023-24 ਦੇ 3 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ `ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਸਰਪਲਸ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ `ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ: ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ।
ਦੂਜਾ, ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ (ਟਾਰਗੇਟਡ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਫਫਫ) ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ `ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ `ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ `ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ, ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ `ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਚੇਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।