ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਖਬਰਾਂ

*ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ
*ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੰਗਲੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅੱਠਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਈ! ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਣ ਦੁਰਅਮਲ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਹ ਕੁਚੱਜ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਮ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜੀ.ਵੀ.ਐਲ. ਨਰਸਿਮਾਹ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਟ ਰਿਸਕ’ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖਬੰਧ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵੇਲੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਈ-ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਅਲੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 0 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਏ.ਬੀ.ਸੀ ਆਦਿ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਚਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 50 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ‘ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁੰਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਂਝ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਲਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਡੰਡਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਜਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਭੱਦੀ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭੇਦ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨੀਂ ਬਹਾਨੀਂ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *