‘ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕ-ਲਾਜ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ (ਅ)ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।

ਉਂਝ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ (ਕੰਟਰੋਲਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਸ-ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਤਹੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਮਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸਮਰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ `ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ। ਤਦ ਸੱਤਾਸੇਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਧੋਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਦੂਜੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ।
ਤਦ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ `ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ `ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ!
ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਆਕਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਢੋਂਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ?
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ; ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ (ਜਰਮਨੀ) ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ।
ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਹਾਂਅਭਿਯੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਰਹੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮਾਂ-ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕਾਸ਼, ਇਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ!
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ `ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ `ਤੇ ਮਹਾਂਅਭਿਯੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਦਮਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਤਾ, ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖੋਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਜਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਯਾਨੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ! ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ‘ਉੱਪਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ’ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਦਮ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂਰ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।