ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ

*ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼
*ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਤੇਜੱਸਵੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੌੜ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਜਲੰਧਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਵੀਨੂਗੁਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਮਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ 11 ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦਸਤੀ ਵਜੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲੀਆ ਬਾਗਚੀ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੋਟਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਕਨਾਲਿਜਮੈਂਟ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ; ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਮਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 85,000 ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਦਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਇਆ।
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ- ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਆ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮੌਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।