ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਸੇ 150 ਪਿੰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਪਗ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 70000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀ-ਛਿਮਾਹੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਲੜ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਲ-ਥਲ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਰੋਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਕੋਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਚਾਰੇ ਪੱਠੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਢਾਈ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਉਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤਰਤੀਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ, ਨਿਭਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਲੋਹੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦੌਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਂਝ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਂਚਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਦਮ ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੜਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਕਸਟਰੀਮ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ-ਚੋਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ! ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗੱਡੀ ਚੋਣ ਗਿਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਹਵਾਈ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਲਿਉਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇੜ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਆਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਬੂੰਦ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ!
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਅਚਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ/ਦੁਰਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੇ ਹਰ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਫਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਹਤਾਂ/ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ-ਕਟਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਧਮਾਤੜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਅੱਡੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਚਾਰਕ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜੁਆਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ; ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ।