ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ: ਵੋਟ-ਵੋਟ, ਚੋਰ-ਚੋਰ ਦੀ ਖੇਡ!

ਸੋਨੀਆ ਯਾਦਵ
ਅਨੁਵਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ‘ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ’ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਪਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ: ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ, ਵਾਇਨਾਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਅਤੇ ਕੰਨੌਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜੀ.ਵੀ.ਐੱਲ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ’ਤੇ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਟ ਰਿਸਕ! ਕੈਨ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਆਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਜ਼?’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖਬੰਦ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਠੰਢੀ ਪਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।