ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ `ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ `ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਸਲਾਂ `ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਯੂ. ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਾਂ `ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮਾਨ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ `ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਚੇ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਚ.ਐਲ. ਪਾਰਸਲ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਨੌਰਡਿਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਪੋਸਟਨੌਰਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਇਟਾਲੀਆਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ; ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਐਚ.ਐਲ. ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੋਸਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ `ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ `ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ‘ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਤਮਕ’ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਾਮਦਾਂ `ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਵਧੇਰੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 1300 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 172 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 0.57 ਫੀਸਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਗੁਡਜ਼, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੌਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ 80 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 2018-2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਟਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ’ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ; ਪਰ ‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਅਤੇ ਅਲੀਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਜਾਂ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜੇ.ਪੀ. ਮੌਰਗਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ `ਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈ.ਯੂ. ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।