*ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਾ
*2027 ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਈ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤਕੜਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ- ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਜਪਾ’, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼L ਉਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸੋਧੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁਜੱਤ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ/ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਚੋਰ ਵੀ।’
ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ 8 ਲੱਖ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਸਰਦੂਲ ਗੜ੍ਹ, ਬੱਲੂਆਣਾ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸਨੌਰ ਅਤੇ ਰੂਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਹਿ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਵਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੇਤਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਟਾਉਣ/ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰੱਟਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਜਪਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ; ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਚਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਹੀਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕੇ ਲਈ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਤਿੰਨ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।