ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪਸਮਾਂਦਾ (ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇਗੀ?
ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ*
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ: ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਜ਼ਹਰ ਆਸਿਫ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਗਠਜੋੜ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਜਾਤੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵੋਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੋਬੀ, ਤਰਖਾਣ, ਦਰਜੀ, ਨਾਈ, ਰਾਜਪੂਤ, ਗੁੱਜਰ, ਜਾਟ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਵਰਗੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਮਾਂਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ।
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਸਮਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਮਾਂਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 17% ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70% ਪਸਮਾਂਦਾ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 12.56% ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10.08% ਪਸਮਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2.48% ਸਵਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ, ਸੱਯਦ, ਪਠਾਨ) ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪਸਮਾਂਦਾ
ਭਾਜਪਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਉਜਵਲਾ, ਆਵਾਸ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 35% ਲਾਭਾਰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ.-ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 8% ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਮਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿੱਤੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕੁੰਦਰਕੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਸਮਾਂਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਸਮਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਸਮਾਂਦਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪਸਮਾਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਸਮਾਂਦਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਸਮਾਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
—
(*ਲੇਖਕ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ)