ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ…

*ਉਘੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ
*ਮੁੱਦੇ ਪੜਚੋਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੁਲਜੀਤ ਦਿਆਲਪੁਰੀ
ਸ਼ਿਕਾਗੋ: ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਦਾਸਤਾਂ ਇਹ ਸਫਰ ਦੀ, ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੁਟ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੇਚ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ! ਇਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨਗੋਚਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ- ਪਛਾਣ ਸੰਕਟ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਬੌਧਿਕ ਘਾਟਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਅਤੇ 5ਰਿਵਰਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਲੈਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ “ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ” ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸੁਜੱਗ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਫਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੌਨਕਲੇਵ’ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ‘ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ’ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?’ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਰਾਹੇ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ `ਤੇ ਪਿੱਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ- ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਲ ਪੰਜਾਬ `ਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ‘ਪਛਾਣ ਸੰਕਟ’ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਜਾਂ 17 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਨੌਂ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ; ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਵਾਏ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਨ- ਬੇਸ਼ਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ)- ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ‘ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ’ (ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਜ਼) ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 1982 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ; ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ! ਜੋ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ; ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ 1955 ਵਿੱਚ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸੱਚਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ 1960 ‘ਇੰਡਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਟੀ’ ਸਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ‘ਇੰਡਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਟੀ’ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹਿਰ ‘ਬਿਕਾਨੇਰ ਕਨਾਲ’ 1928 ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜੋ 2800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ’ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ‘ਬਿਕਾਨੇਰ ਕਨਾਲ’ ਉਚਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ 1956 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ; ਉਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ! ਅਸਲ `ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1947, 1966 ਜਾਂ 1984-86 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਊ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਲੈਕਸ਼ਨ ਸਵਾ ਕੁ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 122% ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 40% ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੀ ਰਕਮ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 60% ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ/ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ; ਬਸ ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ `ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਸ `ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ `ਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੈਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ। ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਗੁਣਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਖੋਖਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਉ-ਪਰ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 40% ਸਮਰੱਥਾ ਗਾਦ/ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਭਰਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਡੈਮ ਦੀ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੰਵਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੱਸ `ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਸੇ ਬੱਸ `ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਚਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ‘ਛੱਡੋ! ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ!’ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਓਹੀ ਨੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚਿਣਗ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਉਠੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 360’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ `ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਪੜਚੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ. ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਮਲ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸ. ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ `ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਸ. ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਉਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ? ਸ. ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੁਰਮ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ 50% ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਬਸਾਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਸਾਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਇਆ: ‘ਇਨ ਫਾਸਲੋਂ ਕੇ ਦਸ਼ਤ ਮੇ ਰਹਿਬਰ ਵਹੀ ਬਨੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖ ਸਕੇ ਸਦੀਓਂ ਕੇ ਪਾਰ ਭੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। 1970 ਜਾਂ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ `ਚੋਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ `ਚੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ (ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ (ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਫਤਾਂ) ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ (2016-17 ਵਿੱਚ) ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਮੰਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਠੀ ਸੀ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ; ਨਾ ਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਬਣਾ`ਤਾ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ- ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੋਣੇ ਹਨ; ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਂਗਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਗਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ 1985 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਕੌਰਡ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1985 ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਪਿਆ।