ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਫੋਨ: +91-9876502607
ਹਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ। ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੌਂਗ, ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ `ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ, ਫਸਲ-ਬਾੜੀ, ਡੰਗਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਰੱਹਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਸਾਲ 1955, 1988, 1993, 2010, 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਓਵਰਫ਼ਲੋਅ ਕਾਰਨ ਆਏ, ਜਦਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਏ। 1988 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 18% ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ 19.4% ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1988 ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਐਨ. ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੀਆ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਫ਼ਲੱਡ ਮੀਡੀਆਂ ਬੁਲਿਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 1044 ਪਿੰਡ, 2,56,107 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਗ੍ਰਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ (ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ– ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਆਦਿ ਹਨ, ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2005 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਤਿਆਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।