ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ?

*ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐਨ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਐਨਕਲੇਵ’ (ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਤੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ 178 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 1.2 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਵਰਕ੍ਰਾਊਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।